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यदि आप इस अधिनियम के विस्तृत प्रावधानों, इसके इतिहास, कार्यप्रणाली और इसके पीडीएफ (PDF in Hindi) को प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए संपूर्ण गाइड है।
इस अधिनियम की आधिकारिक पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, आप निम्नलिखित विश्वसनीय स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं:
बीसवीं सदी की शुरुआत में, भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था। उस समय बिहार और उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा थे। 1912 में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ—बंगाल का विभाजन हुआ और को एक अलग प्रांत (Province) का दर्जा दिया गया।
इसमें सरकारी राजस्व, ऋण, बैंकों से लिया गया लोन (अधिसूचित), और अनुसूची-1 में वर्णित विभिन्न प्रकार के बकाया शामिल हैं।
नोटिस मिलने के बाद ऋणी को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। के तहत, ऋणी नोटिस मिलने के 30 दिनों के भीतर प्रमाण-पत्र अधिकारी के समक्ष एक याचिका (Petition) दायर कर सकता है, जिसमें वह बता सकता है कि वह इस कर्ज के लिए पूरी तरह या आंशिक रूप से जिम्मेदार क्यों नहीं है। I'll use these to gather information about the
देनदार को गिरफ्तार करना और दीवानी जेल (Civil Prison) में हिरासत में रखना।
भारत सरकार का आधिकारिक डेटाबेस India Code पर इस अधिनियम का विवरण और नवीनतम संस्करण उपलब्ध है। आप india code website पर "बिहार अधिनियम 4, 1914" खोज कर इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ आप अधिनियम का पूरा अंग्रेजी पाठ पढ़ सकते हैं।
अधिनियम का इतिहास और पृष्ठभूमि
Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914 is a primary legislation used to recover government dues and other "public demands" through a simplified legal process known as a Certificate Proceeding Indian Kanoon Result 1 is a page from samvidalaw
यदि ऋणी सुनवाई के बाद भी या नोटिस मिलने पर निर्धारित समय में भुगतान नहीं करता है, तो के तहत प्रमाण-पत्र अधिकारी को निम्नलिखित कठोर कदम उठाने के अधिकार प्राप्त हैं:
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का मतलब है- कलेक्टर (Collector), अनुमंडल पदाधिकारी (Sub-Divisional Officer), या ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सरकार द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया हो.
1. प्रमाण-पत्र दाखिल करना (Filing of Certificate) 1914) एक प्रमुख कानून है
यह अधिनियम छह भागों में विभाजित है और इसमें कई महत्वपूर्ण धाराएँ हैं। आइए, कुछ प्रमुख धाराओं को सरल शब्दों में समझते हैं:
बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914: मुख्य विवरण
इस अधिनियम की जान इसकी 'सर्टिफिकेट प्रक्रिया' है। यह सिविल सूट की तरह नहीं है, जहाँ फैसला आने में सालों लगें।
जमीन का लगान या उससे जुड़े सरकारी कर।
मूल रूप से यह बिहार और ओडिशा के लिए बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह बिहार और झारखंड राज्यों में प्रभावी है। ओडिशा का अपना अलग सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम है।